फर्जी आधार कार्ड बनाने पर लगा 8 करोड़ रुपये का जुर्माना, लोग हुए परेशान

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आधार कार्ड बनाने में बड़ा फ्रॉड उजागर! बिहार में 2215 ऑपरेटरों पर UIDAI की सख्ती, 8 करोड़ का जुर्माना, 5 ब्लैकलिस्टेड। जानिए, डेटा सिक्योरिटी को लेकर क्या बोले अधिकारी और क्या उठा बड़ा सवाल।

Aadhaar Card: बिहार में आधार कार्ड अपडेट और बनवाने के दौरान भारी गड़बड़ियों का पर्दाफाश हुआ है। राज्यभर में कार्यरत 2215 आधार ऑपरेटरों पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) ने सख्त एक्शन लेते हुए करीब 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। इनमें से सिर्फ 23 ऑपरेटरों द्वारा की गई 1643 गलतियों के लिए 17.10 लाख रुपये का दंड वसूला गया है।

यह कार्रवाई UIDAI के रांची रीजनल ऑफिस द्वारा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के निर्देश पर की गई है। इस बीच, 5 ऑपरेटरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। यह मामला आधार डेटा सुरक्षा, बायोमेट्रिक मिसयूज और फर्जीवाड़े से जुड़ा है, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी को खतरा बताया जा रहा है।

23 ऑपरेटरों पर कार्रवाई, 17 लाख जुर्माना

जिले के स्कूलों में आधार कार्ड अपडेट के नाम पर धोखाधड़ी सामने आने के बाद संबंधित ऑपरेटरों के खिलाफ कार्रवाई की गई। माध्यमिक शिक्षा निदेशक योगेंद्र सिंह ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि फर्जी आधार अपडेशन के मामलों में जुर्माने की राशि वसूल कर जिला कार्यालय के सरकारी खाते में जमा कराएं। रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई से अगस्त के बीच UIDAI द्वारा जारी डिफिशिएंसी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की गई है।

सूत्रों का कहना है कि सितंबर और अक्टूबर महीने में हुई आधार कार्ड गड़बड़ियों की जांच फिलहाल जारी है और जल्द ही इस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

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जिले में आधार केंद्रों की बदली स्थिति

जिले में कुल 31 आधार केंद्र संचालित थे, जिनमें से 24 पहले से ही बंद हैं। इनमें से 5 केंद्रों को ब्लैकलिस्ट किया गया है और 19 केंद्र इनएक्टिव मोड में हैं। इस फर्जीवाड़े के केंद्र में तीन ऑपरेटर मुख्य रूप से रडार पर हैं, जिनके खिलाफ गंभीर कार्रवाई की संभावना है।

तीन ऑपरेटरों ने किया ज्यादा गड़बड़

पीरपैंती प्रखंड के तारीक अनवर ने 168 आधार गलत बनाए, गोपालपुर प्रखंड के मुकेश कुमार मंडल ने 178 गलतियां कीं, और नवगछिया प्रखंड के विक्की कुमार ने 107 गलत आधार दस्तावेज बनाए। इन तीनों ऑपरेटरों पर कुल 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

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5 ऑपरेटर ब्लैकलिस्टेड, 18 को ट्रेनिंग का निर्देश जारी

UIDAI के रांची रीजनल कार्यालय ने जिले के पांच ऑपरेटरों – प्रदीप कुमार, तारीक अनवर, रवि झा, मुकेश कुमार मंडल और विक्की कुमार – को एक साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनके आधार कार्ड निर्माण से जुड़े सभी अधिकार छीन लिए गए हैं। इसके अलावा, 18 अन्य ऑपरेटरों को गड़बड़ियों से बचने के लिए दोबारा ट्रेनिंग दी जाएगी।

राज्यभर में कुल 8 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा

यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं है। पूरे राज्य में 2215 ऑपरेटरों पर आधार कार्ड बनाने में गड़बड़ियों के लिए आठ करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे एक सप्ताह के भीतर इन ऑपरेटरों से राशि वसूल करें और इसे जिला कार्यालय के खाते में जमा करें।

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नोडल अधिकारियों की जवाबदेही पर उठा सवाल

जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) राजकुमार शर्मा ने बताया कि आधार मामले में नोडल अधिकारियों से भी पूछताछ की जाएगी। अब तक नोडल अधिकारियों ने न तो ऑपरेटरों पर कार्रवाई की और न ही विभाग को पूरी रिपोर्ट सौंपी है।

आधार गड़बड़ियों के मुख्य दोषी कौन ?

जिन ऑपरेटरों पर जुर्माना लगाया गया है, उनमें प्रदीप कुमार, ललन कुमार मंडल, तारीक अनवर, मुकेश कुमार मंडल, ओम कुमार, रवि झा, तनय कुमार भारद्वाज, मोहम्मद अफजाल अंसारी, मोहम्मद शाहरुख, मोहम्मद अफसार अंसारी, पप्पू कुमार सिंह, आरती, पंकज कुमार, संजीव कुमार, पुनीत कुमार, प्रियजीत कुमार, युगेश कुमार, कुश कुमार, निरंजन कुमार, नितीश कुमार, मनीष कुमार, अभय कुमार और विक्की कुमार का नाम शामिल है।

गड़बड़ियों की रोकथाम के लिए कदम

इस पूरे मामले में शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने स्पष्ट किया है कि किसी भी ऑपरेटर को नियमों का उल्लंघन करने की छूट नहीं दी जाएगी। विभाग ने ऑपरेटरों को आधार निर्माण की प्रक्रियाओं को सही तरीके से समझने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए जरूरी प्रशिक्षण लेने का निर्देश दिया है।

नागरिकों के हित मे बढ़ेगी सुरक्षा

आधार कार्ड निर्माण में इस तरह की गड़बड़ियां न केवल नागरिकों की व्यक्तिगत पहचान और आधार डेटा सुरक्षा पर सवाल खड़ा करती हैं, बल्कि डिजिटल इंडिया मिशन और सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान, उज्ज्वला योजना, और आयुष्मान भारत की पारदर्शिता व विश्वसनीयता को भी प्रभावित करती हैं। UIDAI और राज्य सरकार द्वारा की गई यह सख्त कार्रवाई नकली आधार कार्ड रैकेट पर लगाम लगाने और आधार वेरिफिकेशन प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल मानी जा रही है।