आधार बनाने से पहले अब देना होगा ये खास नंबर! देखें कौन से राज्य में लागू हुआ नया नियम

Aadhaar card special number rule:- असम सरकार ने Aadhaar card update प्रक्रिया को सख्त करते हुए अब NRC ARN number को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला राज्य में illegal foreigners in Assam की घुसपैठ रोकने और नागरिक पहचान प्रणाली को और मजबूत करने के मकसद से लिया गया है। मुख्यमंत्री Himanta Biswa Sarma Aadhaar news पर बोलते हुए इस बदलाव को राज्य की सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने हाल ही में घोषणा की कि अब असम में नए Aadhaar card applicants को एनआरसी आवेदन रसीद संख्या (ARN) देना अनिवार्य होगा। उनका कहना है, “अब असम में आधार बनवाना इतना आसान नहीं होगा।” इस फैसले से Aadhaar mandatory in Assam जैसे मुद्दों पर व्यापक चर्चा हो रही है।

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जनसंख्या से अधिक आवेदन– aadhaar card special number rule

गुवाहाटी में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान शर्मा ने बताया कि अब आधार कार्ड से जुड़ी गड़बड़ियों पर सख्ती की जा रही है। राज्य में आधार के लिए आवेदन की संख्या जनसंख्या से अधिक हो चुकी है, जिससे फर्जी या संदिग्ध नागरिकों की आशंका जताई जा रही है। इसे रोकने के लिए अब एनआरसी आवेदन रसीद संख्या को अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि, जिन 9.55 लाख लोगों के बायोमेट्रिक डेटा एनआरसी के समय लॉक कर दिए गए थे, उन्हें इस नियम से छूट मिलेगी और उनके आधार कार्ड सीधे जारी किए जाएंगे।

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अवैध विदेशियों की पहचान प्रक्रिया में तेजी

मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार अवैध विदेशियों की पहचान और निष्कासन प्रक्रिया को तेज करेगी। उन्होंने जानकारी दी कि हाल के महीनों में कई बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया और उन्हें उनके देश लौटाया गया। शर्मा ने बताया कि राज्य की सुरक्षा एजेंसियां इस समस्या को लेकर सतर्क हैं और निगरानी बढ़ाई जा रही है।

घुसपैठ की बढ़ती घटनाएं

राज्य में हाल की रिपोर्टों से पता चलता है कि घुसपैठ की घटनाओं में वृद्धि हुई है। जनवरी 2024 से अब तक असम पुलिस ने कुल 54 घुसपैठियों को पकड़ा है। इनमें से 48 करीमगंज जिले में, 4 बोंगईगांव जिले में, और 2 अन्य को हाफलोंग जीआरपी और धुब्री जिले में गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं ने राज्य सरकार को अवैध प्रवेश रोकने के लिए सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया है।

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असम सरकार की नई नीति के प्रभाव

असम सरकार की यह नई नीति न केवल आधार प्रक्रिया को मजबूत करेगी, बल्कि राज्य में अवैध विदेशियों की पहचान को भी आसान बनाएगी। मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्य की सुरक्षा और नागरिकता सत्यापन प्रक्रिया को लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।